2018-19 में स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मंगाये गये आवेदन के आवेदकों को शुल्क वापस करेगी सरकार

 छह प्रतियोगिता परीक्षाएं दिसंबर 2021 में कर दिये गये थे रद्द

रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2018-19 में नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन को रद्द करने के बाद फिर सेस्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन मंगाये जा रहे हैं। सरकार यह तय कर रही है कि आयोग की तरफ आयोजित की जानेवाली आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा के दुबारा आवेदन जमा करनेवाले अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़े। सरकार ऐसे अभ्यर्थियों का पैसा वापस करने पर विचार कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास इससे संबंधित अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की तरफ से भेजने की तैयारी की जा रही है। 

इसके लिए वैसे अभ्यर्थियों को सरकार के पास अपना दावा करना होगा, कि वे दोबारा इन परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2019 में छह प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इसे दिसंबर 2019 में स्थानीयता और भाषा विवाद को लेकर रद्द कर दिया गया। अब इन परीक्षाओं को नये सिरे से आयोजित करने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। 

राज्य कर्मंचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2018, विशेष शाखा आरक्षी (क्लोजर कैडर) नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2018, झारखंड एएनएम नियुक्ति (नियमित) प्रतियोगिता परीक्षा-2019,  झारखंड एएनएम नियुक्ति (बैकलाग) प्रतियोगिता परीक्षा-2019, काराओं में वाहन चालक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2018 और झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन मंगाये गये थे। जिसे रद्द कर दिया गया है।

इस बीच यह राहत दी जा रही है कि 2019 में आवेदन भरनेवाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं देना है। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए दोबारा आनलाइन आवेदन नहीं भरे होंगे या नहीं भरेंगे। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं भर सकेंगे। इन सभी अभ्यर्थियों को ही परीक्षा शुल्क लौटाया जाएगा। 

स्नातक स्तरीय दो परीक्षाओं के लिए दोबारा आवेदन मांगे गए हैं, जबकि चार नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन है। स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से परीक्षा शुल्क के रूप में एक हजार से 1200 रुपये लिए गए थे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से ढाई सौ से तीन सौ रुपये परीक्षा शुल्क लिए गए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इन छह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कुल 25.98 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में मिले हैं।