सभी बीपीओ व आवास के ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर के वेतन पर डीडीसी ने लगाई रोक
उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं जेएसएलपीएस के तहत संचालित योजनाओं के प्रखंडवार समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी.डीआरडीए के सभागार में आयोजित इस बैठक में डीडीसी ने पशुधन योजना,बिरसा हरित ग्राम योजना,वीर शाहिद पोटो हो खेल विकास योजना,रिजेक्ट ट्रांजैक्शन,प्रधानमंत्री आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना एवं लंबित इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की.समीक्षा के दौरान फर्स्ट एफटीओ में एकाउंट वेरिफिकेशन के पश्चात गैप रहने पर संबंधित आवास के प्रखंड समन्वयक की मानदेय काटने की हिदायत गयी.डीडीसी मेघा भारद्वाज ने 31 मार्च तक लंबित सभी इंदिरा आवासों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया.
सभी बीपीओ व आवास के ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर के वेतन पर डीडीसी ने लगाई रोक
समीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016- 21 एवं आवास प्लस में आवास की पूर्णता के अनुरूप नहीं होने पर उप विकास आयुक्त ने अगले आदेश तक जिले के सभी बीपीओ व प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर के वेतन पर रोक लगा दी गयी है.
सभी ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर को हफ्ते में तीन दिन फील्ड वेरिफिकेशन करने के निर्देश
बैठक में उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास के सभी ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर को हफ्ते में तीन दिन फील्ड वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया.उन्होनें सभी बीपीओ,आवास के ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर व जेएसएलपीएस बीपीएम को आपस में बेहतर समन्वय बनाते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने की बात कही.बैठक में जिले के सभी बीपीओ,आवास को-ऑर्डिनेटर,बीपीएम समेत प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा से जुड़े कर्मी व पदाधिकारी उपस्थित थे.