वर्दी चुनने का विकल्प दिया गया
वर्तमान में प्रदेश में 89 प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है। 701 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या मात्र पांच है। इनमें से 287 विद्यालय दूसरे विद्यालय से दो किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। इसके अलावा 109 अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या केवल पांच है। इसके अलावा 46 मिडल स्कूल तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और 18 अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या केवल पांच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हालात के मद्देनजर स्कूलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है।बैठक में निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले विद्यालयों को विलय करने की संभावनाएं तलाश की जाएं। विद्यालयों को विलय करने के कदम से पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर व स्पीति में दो पूर्ण सुसज्जित बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग को संबंधित क्षेत्रों में इन बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने क्लस्टर बनाए हैं तथा स्कूल प्रबंधन को विद्यार्थियों के लिए अपनी पसंद की स्मार्ट वर्दी चुनने का विकल्प दिया गया है।
बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद
वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों में मानकों को बढ़ाने के लिए कई अभिनव पहल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम भी लागू किया है। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने भी अपने सुझाव दिए। शिक्षा सचिव राकेश कंवर, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली भी बैठक में मौजूद रहे।प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5.34 लाख विद्यार्थियों को अब हर सप्ताह बुधवार को अंडा और केला भी मिड-डे मील के तहत दिया जाएगा। विद्यार्थियों को अंडा और केला में से एक खाने के लिए दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत यह प्रावधान किया है। अंडा और केला देने के लिए बजट का प्रावधान राज्य सरकार करेगी।
चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने का फैसला वीरवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में हो सकता है। मंगलवार को हुई शिक्षा विभाग की बैठक में भी इस बाबत चर्चा हुई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार किया गया है। साल भर शिक्षकों के तबादले होने के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है, विभाग के पास भी तबादलों को लेकर ही सबसे अधिक काम रहता है। ऐसे में चालू सत्र के दौरान शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने को लेकर सरकार विचार कर रही है।